Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tunç, kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının ardından yeni bir düzenleme yapılacağına dair soruya, "1 Temmuz itibarıyla Mecliste böyle bir düzenleme gerçekleşmedi. O nedenle kiralarla ilgili düzenlemeler Borçlar Kanunu'nun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürüyecek." yanıtını verdi.Arabuluculuk Sisteminin ÖnemiBakan Tunç, 2013 yılından bu yana uygulanan arabuluculuk sistemi hakkında da bilgi vererek, "Kira uyuşmazlıklarını da arabuluculuk kapsamına almıştık. 1 Eylül'den itibaren 191 bin 493 kira uyuşmazlığı arabulucu önüne geldi ve bunların 102 bin 689'u anlaşmayla sonuçlandı. Kira uyuşmazlıklarının yüzde 54'ü arabuluculukta çözüldü." dedi.Tecrübeli Hukukçular İçin Yeni DüzenlemeTunç, arabuluculuk sistemini daha kalıcı hale getirmek ve kapsamını genişletmek için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Şu anda 5 yıl kıdeme sahip hukukçular arasından sınavı kazananlar arabulucu olabiliyor. Yeni düzenlemeyle, hukuk mesleğinde 20 yıl tecrübesi olan kişiler arabuluculuk eğitimi almak şartıyla sınav şartı olmadan da arabulucu olabilecekler." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı
GÜNDEM
Yayınlanma: 05 Temmuz 2024 - 15:49
Bakan Tunç'tan Kira Artışında Düzenleme Açıklaması: Mecliste Yeni Bir Düzenleme Yok
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 Temmuz'da sona eren kiralarda yüzde 25 artış sınırının kaldırılmasının ardından yeni bir düzenleme olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, kiraların Borçlar Kanunu'nun kalıcı maddeleri çerçevesinde yürütüleceğini belirtti.
GÜNDEM
05 Temmuz 2024 - 15:49