Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığının taşra teşkilatı defterdarlıklar ile Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) taşra teşkilatı vergi dairesi başkanlıkları tek çatı altında toplandı. Bu düzenleme, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kamuda tasarruf düzenlemeleri kapsamında defterdarlıkların ve vergi dairesi başkanlıklarının birleştirileceğine ilişkin açıklamasının ardından uygulamaya alındı.Yeni düzenlemeye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında sunulan hizmetler, GİB'e bağlı olarak kurulan defterdarlıklar bünyesinde yerine getirilecek. Defterdarlıkların görev ve fonksiyonlarında meydana gelen azalış ve taşrada sunulan hizmetlerin ağırlıklı olarak vergi hizmetlerinden oluşması dikkate alınarak yeni defterdarlıklar GİB'e bağlı olarak kuruldu.
29 İldeki Vergi Daireleri Defterdarlık Oldu
Kararname ile 29 ilde bulunan vergi dairesi başkanlıkları defterdarlığa dönüştürülürken, bu yeni birimler bulundukları ilin ismini aldı. Vergi dairesi başkanları, defterdar unvanına sahip oldu. Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan 52 ilde ise yeni defterdarlıklar kuruldu. Bu sayede GİB, ülke genelinde tek tip örgüt yapısına kavuştu.Düzenleme ile Bakanlık taşra teşkilatında bulunan Muhasebat ve Muhakemat birimlerinin görevleri korunarak doğrudan Gelir İdaresi Başkanlığına tabi defterdara bağlı çalışmaları sağlandı. Defterdar, taşrada Bakanlığın en büyük memuru ve il ile bağlı ilçeler teşkilatının amiri sıfatını da taşıyacak.Vergi Dairesi Başkanlıklarının Yetkisine Sahip Olacaklar
Yeni defterdarlıklar, vergi dairesi başkanlıklarının görev ve yetkilerini haiz olacak. İstanbul'da bulunan ve vergi dairesi fonksiyonlarına sahip Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı kaldırıldı. Bu başkanlığın mükellefleri, GİB tarafından belirlenecek vergi dairesine aktarılacak veya yeni bir vergi dairesi kurulacak.Bakanlığın Görev Tanımlarında Düzenleme
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nde yer alan hususlara ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığına izleme ve raporlama görevleri de verildi. Kamu harcamalarının gözden geçirilmesine yönelik esasların belirlenmesi, harcamalarda etkinlik ve verimlilik artışı ile tasarruf sağlanmasına yönelik öneriler geliştirilmesi ve uygulamanın takibi konularında da Bakanlık yetkilendirildi.Düzenleme kapsamında bazı kadro ve pozisyonlar iptal edilirken bazı yeni kadroların ihdası sağlandı. Kararname, 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.Anadolu Ajansı