31 Mart yerel seçimleri sonrası, siyasette bir normalleşme süreci yaşanıyor sanki.
Bu normalleşmenin baharla birlikte gelmesi de ayrı bir güzel.
Hem zirvede hem de yerelde yaşanan bu normalleşme; vatandaşları da sanki rahatlattı gibi.
Samsun'a geçmeden önce, önce zirvede yaşananlara bakmak gerekir.
Öncelikle;
Bu normalleşme sürecinde en önemli etken olarak, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimde aldığı başarılı sonuçları söylemek mümkün.
Çünkü siyasette roller değişiyor.
Seçmenin bakışı 'genel siyasetten mutfağa döndü.'
Ve en önemlisi kutuplaştırmaların, halktan uzaklaşmanın ve kibrin kazandırmadığı görüldü.
AK Parti sandıkta kan kaybederek yaşadı bunu.
Sertleşmenin, 'seçmen gözünde' yerinin olmadığı da ortaya çıktı.
MHP'de 31 Mart'ta kaybedenler arasında yer aldı.
Vatandaşa umut olmaktan çıkarak, bireysel ikbal peşinde koşmanın bedelini de 'İYİ Parti' sandıkta ancak görebildi.
Kötü bir tecrübe oldu.
Meral Akşener'in siyasete vedası ile sonuçlandı.
Muhafazakar küskün seçmen 31 Mart'ta yeni bir adres buldu kendine.
Yeniden Refah Partisi'ne başarı getirdi bu süreç.
Seçmenin oyunu cebinde sayıp, 'ittifak yapmıyoruz, özü başımıza seçimlere giriyoruz' diye yola çıkanlara da, seçmen 'sandıkta ittifak yaparak' ders verdi.
CHP, bu süreçten karlı çıktı.
Emeklilerin ‘bütçesinin daralması da’ CHP’ye yarayınca, seçimin birinci partisi oldu.
Yaşanan gelişmeler zirvede dengeleri de değiştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, ardından da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile.
Şimdi Özel'i eleştirenler var.
Olabilir.
Ama normalleşmenin ardında kim yürürse, kim ön ayak olursa, 2028 seçimlerine doğru 'seçmen ivmesini daha da artıracaktır.'
Samsun'a dönüp bakın aynı normalleşmeyi görmek mümkün.
Sanki bir rahatladı kent.
Gerilim bir anda bıçak gibi kesti.
Geçmiş yönetimin giderayak yaptığı bir kaç gereksiz hamle de, seçimin ardından başkanlar koltuklarına oturdukça 'geri tepti.'
SBB Başkanlık koltuğuna oturan Halit Doğan'ın hemen her gün sosyal medyasından yayınladığı 'içinde insan olan' paylaşımlar bile dikkat çekmeye başladı.
Özlenen bir görüntü var şimdi SBB'de.
Aynı sıcaklık dikkat ederseniz, ilçe belediyelerinde de yaşanıyor.
Borç edebiyatı, enkaz aldık gibi paylaşımlar yok.
Çok borçlu belediyeler bile, 'sızlanmak yerine çözüm arayışında...'
Geçtiğimiz gün merkezdeki iki belediyenin sınırlarında bazı konteynerlerin etrafında çöp vardı, vatandaş cep telefonuyla çekti gönderdi, 'bir uyarı ile hemen halledildi...'
Biz de normalleşmeye katkı vermek adına haber yapmayıp, uyarıyla düzeltilmesini bekledik.
Sonra da öğrendik ki, çöpler toplandıktan sonra getirilen, çöplermiş, yine de ikinci bir turla temizledi belediye ekipleri.
X’de paylaşımlarımı takip edenler olduysa; başkanlar direk kendileri de girdi devreye.
Olay budur aslında.
Normalleşmeye katkı vermek lazım.
Yeter ki 'koltukta oturan anlayan, çözüm üretmek isteyen olsun.'
5 yıl boyunca çok gergin ve zor bir süreç yaşadı kent.
'Ben yaptım oldu' zihniyetleriyle mücadele verdi STK'lar, basın, mağdur vatandaş.
Belediye meclislerinde neler yaşanmadı ki.
Meclis üyeleri konuşmakta, vatandaşın derdini anlatmakta zorlandı.
‘Vatandaş tepkilerini dile getirenlere, adını bile anmak istemediğim bir başkan tarafından ‘Kentin mikropları’ sözü bile söylendi o mecliste.’
Onları seçmen evine gönderdi, biz işimizin başındayız.
Şimdi ise hep birlikte normalleşiyoruz.
Zirvedeki yerele mi yansıyor, yoksa yerel zirveyi mi zorluyor bilmem ama;
Vatandaş böyle istiyor.
Siyaset birlik olsun sorunlarımıza çözüm bulsun diye bakıyor.
Rant işleri, birilerini kayırma düzenleri yerine, vatandaş kendi sorunlarına odaklanılmasını istiyor.
Dün, bir haber aldım çok sevindim.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Amisos, Sevgi Kafe gibi tüm sosyal tesislerini açma kararı almış.
Yani dar gelirlinin de gidip, ailesiyle oturacağı yerler hizmete giriyor.
Hem SBB'nin bünyesinde.
Ticaret, kar zarar ilişkisi gütmeden.
Birilerine kiralamadan.
Sosyal belediyeciliğe dönüş de diyebiliriz.
Bu ilçe belediyelerine de örnek olacaktır.
Gerçekten olumlu ve kente katkı vermesini beklediğimiz haberlerin özlemi içinde olduk son yıllarda.
SBB Meclisi'nde acaba hangi rantsal işi atlayacağız diye takip etmekten yorulduk.
Şehir dışına bile çıkamadık, 'marinayı atlamayalım, Kürtün'ü kaçırmayalım, merayı takip edelim' derken.
Baktım işler normal 10 gün tatil yaptım, döndüm.
Hiçbir sorun yok, her şey olması gerektiği gibi.
Var mı şimdi hiçbiri gündem de.
Kürtün'ü kimse imara açmak için çaba gösteriyor mu?
Marinayı yıkacağız, Marsilya sahili yapacağız gibi sözler kaldı mı ortada.
Yap-boz bitti.
Şimdi Samsun'un kazanımlarının üzerine koyma zamanı.
Umarım böyle de gider.
Rantçılar öteden, beriden kafalarını çıkarıp, kentin bu olumlu ayarlarını bozmazlar.
Ve bu normalleşme umarım Karadeniz'in başkenti Samsun'un atılım yılları olur.
Hem zaman, hem para kaybettik.
5 yıl betonlaşmayla uğraştı koca kent.
Akıllı trafik projesi diye 225 milyon liraya mal edilen sistem elde kaldı, trafik kaosa döndü.
Kamulaştırmalar vatandaşı, Gülsan esnafını canından bezdirdi.
Uzlaşı kültüründen yoksun bir süreç geçirdik.
Yargı kararlarının arkasından dolanılan bir dönemdi adeta.
Bazı yeni başkanlarla ara ara sohbet ediyorum;
"Elbette çok borç var, ama bunu gündeme getirip vatandaşın moralini bozmak istemiyorum, şartları zorlayıp hizmet üreteceğiz" diyor.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Halit Doğan'ın parti gözetmeksizin, her ilçeyle ortak projeler üreteceğine inanılıyor.
Ben de inanıyorum.
Elbette bazen 'eleştiriler olacak' basın vatandaşın gözü kulağı ve sesi olarak bazı konuları gündeme getirecek ama;
Aynı zamanda bir hukuk insanı olan Başkan Doğan'ın, 'Yargı kararlarına uyacağından da hiç kuşkum yok.'
Yani bir başka deyişle 31 Mart Seçimleri’nden herkes dersini çıkarmış olmalı.
Kibir kaybettirir.
Vatandaşa üstten bakmak, yok saymak, evine gönderir.
Rantçının oyu bir tane, vatandaşın da.
Seçmen sandıkta hesap sorar, 'patron benim' der.
Bir rantçıyı memnun etmek isterken, bin seçmenin oyunu kaybedebileceğini de test etmiş oldu herkes bu seçimde.
Sonuç;
Normalleşmek güzel.
Samsun'a bahar geldi.
Aman nazar değmesin..
Böyle güzel.