İşçi,işkur ve işveren üçlemesinin son yazısını bir hafta gecikmeli devam ediyoruz
Türkiye de Şu anda küçük ve orta ölçekteki işletmeler sahipsiz.bu kanaata nereden vardın diye sorarsanız asgari ücretin belirlenmesindeki durumdan ve sonraki süreçteki açıklamalar.
Bunların sahipsizliğin göstergesi.
Bu gün işverenlerin başka sıkıntılarından bahsedeceğim.
Türkiye cumhuriyetinde faliyet gösteren işletmelerin özellikle kamuya işyapanların çoğunluğu
Batma riskiyle karşı karşıya ,yada devlete iş yapmış olmasından dolayı bütün kazanımlarını riske etmiş durumda.Bir işveren devletine iş yaptı diye batma riski nasıl yaşar diyorsanız konuyu biraz daha somutlaştıralım kamunun her hangi bir kurumuna iş yapıp fatura kesmiş bir şirketin parayı ne zaman alacağı belli değil kestiği faturanın KDV sini ödemez yada ödeyemezse kamudan alamadığı alacağı aynı rakamda dururken ödeyemediği KDV için Faiz işletilmekte .üç ay sonra bu yaptığı işten dolayı matrahına yansıyan ama tahsil edemediği ama devlet tarafından tahsil edilip edilmediği durumuna bakılmaksızın çıkarılan kazançtan dolayı peşin vergiyi de ödemek zorunda .ödeyemezse ona da faiz ödemeye devam eder.
İşveren Bu işlerin yapımında çalıştırılan işçinin maaşını, kamudan para almadan kaç ay ödeyebileceğinin hesabınımı yapacak? yoksa çalıştırdığı işçinin SGK pirimlerini nasıl ödeyeceğinizin hesabınımı yapacak?
Kamu kurumları şu anda ödemelerini yapmamakta bu da işverenleri sıkıntıya sokmakta işveren işçisinin maaşını ödemekte zorlanmakta herkes banka kapılarında dönüşebilmenin çarelerini aramakta .işletmeler üç kuruş para kazanacakken onlarda faize gitmekte. işletme sahipleri haklı olarak soruyor bumu devlet yöneticiliği diye.
Bazı kurumlar 510 gün sonra ödeme koşuluyla ihaleye çıkıyormuş Allah aşkına bu nasıl bir mantık
İşletme sahipleri nasıl bir kazanç hesabı yaparak ihaleye girecek böyle vicdansızlık olurmu? böyle ihale olurmu ?kimse işine gelmeyen ihaleye girmesin diye düşünmemeli çünkü kobilerimiz zaten malum sebeplerden dolayı komşulara ihracat imkanını kaybetmiş.
işveren devletten destek beklerken devletin bu yaptığının izahı varmı?( varda ben yazamıyorum)
Devlet istihtam yükünün çoğunu karşılayan kobileri düşünmek zorundadır. işletme sahiplerinin istediği Annelerinin ak sütü gibi helal olan alınteriyle kazandıkları paraların tahsilatıdır.
Hem bu paraların ödenmesi piyasayı da rahatlatacak ,herkes borcunu ödeyecektir.
Adaletli bir devlet bunu yapar,yapmalıdır.
Yarın bu tezgahlar dağılırsa biryerlerimizi yırtsak yenisini yerine koyamayız ,koyamıyoruzda bakın yeni açılacak işletmeler için o kadar teşvik olduğu halde doğru dürüst işletme açılmıyor bu işler kolay değil hiç olmazsa elimizdeki işletmelerin değerini bilip sahip çıkmalıyız.
YOKSA YARIN ÇOK GEÇ OLABİLİR.
PEKİ İŞADAMI DERNEKLERİ,ODALAR,İŞVEREN SENDİKALARI NE İŞ YAPAR.