Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.2.2024 tarih ve 2/75 sayılı kararıyla oy çokluğuyla kabul edilen “kentsel tasarım ve özel proje alan sınırları belirlenmesi ve meydan kullanımına ilişkin” 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine başta Ziraat Bankası olmak üzere 556 yatak kapasiteli Simisso Otel, NebaRoyal Hotel, Vidinli Hotel, BM Hotel ile bazı işhanı sahipleri tarafından yapılan itirazlar meclis gündemine alındı.
Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü itirazında “İtiraza konu taşınmazımız Samsun ili, İlkadım ilçesi, Kale mahallesi 45 ada 12 parselde bankamız adına kayıtlıdır. Parselimizin toplam büyüklüğü 1.060,25 m2’dir.Söz konusu parselde 31.12.1993 yılında alınan yapı kullanma izin belgesinde de belirtildiği üzere zemin+7 katlı banka binamız bulunmaktadır.
Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan hizmet binamızda Ziraat Bankası Bireysel Şube, Ticari Şube, Ziraat Katılım Samsun Şubesi, Ziraat Bankası Samsun Bölge Yöneticiliği ile Ziraat Bankası Karadeniz Bölgesi Müşteri İletişim/Çağrı Merkezi hizmet vermektedir. Söz konusu binamız büyüklüğü itibariyle Karadeniz Bölgesi’nde hizmet veren en büyük yapımız olup, müşteri iletişim merkezimizin de burada yer alması nedeniyle Samsun kenti için önemli bir istihdam sağlamaktadır.” diyerek şu gerekçelere yer verdi:
“Bilindiği üzere imar planları toplum menfaatleri ve kamu yararı gözetmesi bakımından zorunlu tutulan idare hukuku açısından düzenleyici ve idari işlem niteliğine sahiptir. İdari işlemler; yetki, şekil, sebep, konu ve amaç ögelerinden oluşur. Bu unsurlardan birinin eksik veya hukuka uygun olmaması, yapılan düzenleyici işlemin de sakatlanmasına yol açar. Budurumda söz konusu düzenleyici işlemin iptali gerekir.
İmar planlarında çok büyük zorunluluk olmadıkça değişiklik yapılmaması esastır ve bu husus imar planı değişikliği aşamasında gözetilmesi gereken en önemli kriterdir. İmar planlarının değişmezliği ilkesi asıl olduğundan ve planlama doğrudan mülkiyet hakkını ilgilendirdiğinden planlarda sıkılıkla değişiklik yapılmamalıdır. İmar planı değişikliği ancak yapılmasının kaçınılmaz olduğu ve kamu yararının gerektirdiği hallerde yapılmalıdır. Ayıra yapılan imar planı değişikliklerinde mevzuatta öngörülen şartlara uygun davranılıp davranılmadığı idari yargı tarafından yasal denetime de tabi tutulmaktadır.”
“Cumhuriyet Meydanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırlarında meydan kullanımının yeniden düzenlenmesine ilişkin; 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği 17.10.2023 tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisinde oy çokluğu ile kabul edildi.
Bu işleme karşı İdari Yargıda davalar açıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itiraz konusu plan değişikliği ile açılmış olan davaları sonuçsuz bırakmak amacıyla yeni bir plan değişikliği yaptı ve 1.3.2024 tarihinde askıya çıkardı.
Plana uygun verilen ruhsata dayalı olarak yapılan yapıların, plan değişikliği nedeniyle plana aykırı hale gelmesinin kazanılmış haklara saygı ilkesine aykırı olduğunu açıkça ortaya koyduğu iddia edilen itirazlarda, yargı kararlarının gereklerine, şehircilik plan ilkelerine uygun olmayan plan değişiklikleri kararının iptali istendi. Yapılan itirazlarda imar planı değişikliği yapılabilmesi için değişiklikte kamu yararının bulunmadığı iddia edildi.