Öncelikle belirtelim ki Kobani Davası’ olarak isimlendiren yargılamanın kararı birincil mahkeme verdi, itiraz üzerine üst mahkemelere gidip onaylanıncaya kadar kesin değildir. Şüphelilerin cezalarını yazmaya yerimiz yok. Ancak karadan önce ve sonraki tepkiler yerinde mi değil mi. Karar hukuki mi siyasi mi? Biz olayları hatırlatalım, kararı siz verin!
Kobani davasının kararı Avrupa’da nasıl mı anlatılacak? Başta hanım öğretmenler, doktorlar, askerler, polisler, kundaktaki bebekler olmak üzere PKK’nın katlettiği 40 bin vatandaşımızın katlini nasıl anlatıyorlarsa bu krarı da öyle anlatacaklar. Onları anlatamıyorlarsa bi kraı da anlatmayacaklar. Ancak bu karar başta CHP olmak üzere belirli çevreler için, gösterdikleri tepkiye göre değerlendirilecekleri turnusol kağıdı olacaktır.
ABD kendine bağlı kukla bir yönetimi Irak’ta işbaşına getirdi. Başkan Obama’nın seçim vaatlerinde belirttiği gibi; Amerikan askeri, bir daha geri dönmeye ihtiyaç duymayacak bir şekilde Ortadoğu’dan çekildi. Irak, Türkiye, Suriye ve İran topraklarında bağımsız bir Kürt devleti kurulmasını hedefleyen BOP tıkır tıkır işlerken, bölgeye IŞİD geldi.
‘İslamcı Cihat’ ekseninde tüm dünyada taraftar buldu. Balkanlar’dan, Kafkaslar’dan Afganistan’dan, Avrupa’dan ABD’ye kadar geniş bir coğrafyadan beslenen IŞİD, hem düzenli ordu hem de gerilla savaşında eşi benzeri görülmemiş bir güce sahip oldu. Bu gücün karşısında, Irak ordusu, Peşmerge, PKK/KCK/PYD tutunamadı. Irak’ı IŞİD Irak’ı ele geçirdi. Irak’tan sonra IŞİD Suriye’ye geçti, Türkiye ile komşu oldu. Bunlardan en önemlisi ‘Suriye Kürdistan’ının merkezi olarak düşünülen Kobani Işid’in eline geçti. PKK ve Peşmerge Irak’tan Suriye’ye geçmeye kalkıştı. IŞİD tamamını yok etti. ABD ve PKK’nın Suriye’deki planını IŞİD bozdu.
PKK’nın beklemeye vakti yoktu. Apo İmralı’dan HDP GİK Üyeleri ve Selahattin Demirtaş Diyarbakır’ dan aydınlara ‘sesinizi yükseltin’, halka ‘sokağa çıkın’ çağrısı yaptı. Sözde aydınlar sesini yükseltti, PKK doğu ve güneydoğuda harekete geçti. IŞİD’le baş edemeyen PKK/PYD, ‘Türk askeri bizim için IŞİD’le savaşsın, Türkiye IŞİD’e karşı askeri üsleri ABD’ye açsın’ dedi. Hükümet kabul etti, ancak Genelkurmay Başkanı Necdet Özel, kararın güvenlik boyutlu değil; siyasi boyutlu olmasını ileri sürdü, sağlık raporu aldı ve sınır ötesi operasyon gerçekleşmedi.
‘Kobani ayaklanma girişiminde PKK tarafından 6,7,8 Ekim’de yüzden fazla insan katledildi, sivil ve resmi polis ve askerlerin enselerine kurşun sıkıldı, binlerce okul, yurt, kamu binası, banka ve işyerleri tamamen yakıldı, 3 gün süreyle olaylara müdahale dilmedi veya edilemedi. Halk 3 gün boyunca dehşet yaşadı, ama ‘Çözüm süreci’ bozulmadı. Failler yargılanmadan veya yeterince araştırılıp, soruşturulmadan serbest bırakıldı. Haklarında işlem yapılmaması, suçsuz oldukları ve 20 yıllık zaman aşımı dolmadan yargılanmayacakları anlamına gelmez demiştim 2015’teki yazımda. Keser döndü, sap döndü, günü geldi, hesap döndü.
ABD’nin Irak/Suriye Komutanı ‘ Türk askeri Suriye’ye girmeden bu savaş 30 yılda bitmez’ dedi, amatüm bu olanlara rağmen Türk askeri Suriye’ye girmedi. Hem asker hem de kamuoyu, Türk askerinin PKK için cepheye gitmesine karşı çıktı. Askeri cepheye göndermek için Suruç’ta patlama, Suriye sınırında kurşunlama yapıldı. Suriye’den Türkiye’ye Katyuşa füzesi fırlatıldı. TSK’nın müdahalesi meşrulaştırıldı. PKK’nın Akdeniz’e uzanmasının önündeki en büyük engel IŞİD’e hem Türk jetleri hem de Amerikan jetleri Türk üslerinden bomba yağdırdı.
IŞİD etkisizleştirince; ‘Peşmerge ve PKK’ birlikleri Irak anayasasına göre Irak askeri sayılmadığı, Türkiye TBMM’nin yurtdışından asker getirme kapsamı dışında olduğu halde, Türkiye üzerinden geçirilip Türk tank ve toplarının önünde Kobani’ye soktu. Türkiye’nin en büyük sorunu Suriye macerası böyle başlatıldı. Kobani kararını bir de böyle değerlendirin.