Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun birçok yerinde kız çocuklarının Türk Medeni Kanunu’nun aksine mirastan kısmen ya da tamamen yoksun bırakıldığı Cumhuriyet’in 100. yılında bile görülen haksızlıklar arasındadır. Bu haksızlıklar genellikle tapu tescil durumlarında ortaya çıkmaktadır. Ataerkil bakış açısından kaynaklı köy/ mahalle heyetini de bağlayan hak, hukuk, ahlak, edep ve haya bakımından irdelenmesi muhtemel uyanık erkek akrabalar dolaylı olarak mal hırsızlığı da sayılabilecek bu tür eylemlerle üst soydan kalan taşınmaz malı (bağı, bahçeyi, tarlayı, evi, ocağı) kadın akrabalarını hiçe sayarak kendi üzerlerine tescil ettirebilmektedir.
“Ölüm hak, miras helal” atasözünün doğduğu bu ulusa bu haksızlığı töre ve gelenek adı altında reva görenleri ve bu biçimde yutturmaya çalışanlara karşı iyiniyetli bakmamak gerekir.
Açıkça Cumhuriyet kanunlarına muhalefet edildiği gibi saygıda kusur edilmeyen Kur’an’ın miras hükmü de hiçe sayılmaktadır. Dolasıyla hile ve sahtekârlığa dayalı bu dolaylı hırsızlığın töre gibi geleneklere bağlamaya çalışmak akılla dalga geçmekten öte bir şey değildir. Cumhuriyet kanunları dururken bu tür zorba orman kanunlarını uygulayanları iyi niyetli ya da hoş görmek yahut görmezden gelmek kişinin kendisine, kişiliğine ve onuruna karşı yaptığı bir kayıtsızlığın ötesinde büyük bir haksızlıktır da. Bu tür zorba orman kanun uygulayacılarının en yakın kadın akrabalarının helal ve yasal haklarına arsızca tecavüz etme eylemlerine karşı belki de en büyük sorumluluk yargıya düşmektedir. Yalancı tanıklar, ayarlanmış köy/ mahalle heyetleri ve nasıl elde edildiği bilinmeyen belgelerle kadının helal ve yasal miras hakkı terazide kalmamalıdır, kalmayacaktır da.
“Hak yiyen …. yer” gibi özlü sözlerin yeri burası olmadığı için bunu tercih etmesek de “adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun” atasözünün savunucuları olarak Cumhuriyet’in 100. yılında ataerkil, erkeksi hak ve hukuk ve ahlak tanımaz, kadını dışlayan orman kanunlarına dayalı bu tür haksızlıklara karşı ortaya çıkacak vebalin de vicdani sorumluluğuna karşı adalet terazisinin çok hassas olmasının gerektiği ortadadır.
Biraz da miras hukukuna değinmek gerekirse:
Murisin (miras bırakanın) ölmesi durumunda malvarlığı kanun hükmü gereğince resen mirasçılarına geçer. Mirasın kime kalacağı ile ilgili olarak “zümre sistemi” benimsenmiştir. Bu bağlamda birinci zümre olan murisin altsoyu, ikinci zümre murisin anne-baba ve altsoyu, son olarak üçüncü zümre murisin dede-nine ve altsoyu somut durumda murisin sağ kalan eşi ile birlikte mirasçı olacaktır.
Murisin ölümü ile birinci zümre mirasçıları olan altsoy (çocuklar) varsa sağ kalan eş ile birlikte mirasçılık sıfatına sahip olması durumudur. Türk Medeni Kanunu’nun 495’inci maddesi ve devamında sağ kalan eşin miras payı ¼, murisin altsoyunun miras payı ise ¾ olacaktır.
Murisin ölümü halinde sadece altsoyunun mevcut olması durumunda altsoyu mirası eşit biçimde paylaşacaktır.
Birinci zümrenin mirasçılığında kanunun 506’ncı maddesinde murisin altsoyu saklı paya sahiptir. Murisin altsoyunun saklı payı miras payının yarısıdır. Saklı pay, murisin malvarlığında tasarrufta bulunma yetkisinin sınırlandırıldığı kısımdır. Murisin kardeşleri 10.05.2007 tarihi itibariyle saklı paylı mirasçılardan değildir.
Sonuç olarak Cumhuriyetin kurulmasından bu tarafa 100 yıl geçmiş olsa da birçok konuda olduğu gibi maddi anlam ihtiva etmesi açısından da Cumhuriyet kadınlarının miras haklarının zorbalığın olduğu orman kanunlarına kurban edilmemesinin yargı sürecinde çok büyük önem arz ettiği, bu hakların terazide kalmaması ve adaletin tecelli etmesi dileğiyle…